PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana | पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 2024 में मिल रही 78000 की छूट

PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana 2024:भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ 15 फरवरी 2024 को किया गया। यह योजना देशभर के घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करने का एक बड़ा कदम है। इसके तहत, घरों में सोलर पैनल लगाने के लिए 40% तक की सब्सिडी दी जा रही है। योजना का मुख्य उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और बिजली खर्च में कमी लाना है। इस योजना से 1 करोड़ परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे सरकार को 75,000 करोड़ रुपये सालाना की बचत होगी।

PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana के लाभ

1. मुफ्त बिजली प्राप्त करें: इस योजना के तहत, सोलर पैनल लगवाने वाले परिवारों को मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा।

2. सरकार की बिजली लागत में कमी: सोलर पैनल के उपयोग से सरकार की बिजली खरीद की लागत में कमी आएगी, जिससे राजस्व बचत होगी।

3. स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग बढ़ेगा: योजना के अंतर्गत, देशभर में पुनर्योजी ऊर्जा का उपयोग बढ़ेगा, जो पर्यावरण संरक्षण में सहायक होगा।

4. कार्बन उत्सर्जन में कमी: सोलर ऊर्जा के उपयोग से कार्बन उत्सर्जन कम होगा, जिससे पर्यावरण स्वच्छ रहेगा।

सोलर पैनल की उपयुक्त क्षमता और सब्सिडी

मासिक बिजली खपत (यूनिट)	उपयुक्त सोलर पैनल क्षमता	सब्सिडी सहायता
0-150 यूनिट	1-2 kW	₹ 30,000/- से ₹ 60,000/-
150-300 यूनिट	2-3 kW	₹ 60,000/- से ₹ 78,000/-
300+ यूनिट	3 kW से अधिक	₹ 78,000/-

PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana के लिए पात्रता

1. आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
2. आवेदक के पास ऐसा घर होना चाहिए, जिसकी छत पर सोलर पैनल स्थापित किए जा सकें।
3. घर में मान्य बिजली कनेक्शन होना अनिवार्य है।
4. आवेदक ने पहले से किसी अन्य योजना के तहत सोलर पैनल की सब्सिडी न ली हो।

PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana के लिए आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया:

1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
2. पंजीकरण के लिए निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:
   • राज्य का चयन करें
   • अपनी बिजली वितरण कंपनी चुनें
   • बिजली उपभोक्ता नंबर दर्ज करें
   • मोबाइल नंबर और ईमेल दर्ज करें
3. उपभोक्ता नंबर और मोबाइल नंबर से लॉगिन करें।
4. फॉर्म के अनुसार रूफटॉप सोलर के लिए आवेदन करें।
5. ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें।
6. DISCOM से विस्तार्याप्यता स्वीकृति प्राप्त होने की प्रतीक्षा करें। स्वीकृति मिलने पर, DISCOM के किसी पंजीकृत विक्रेता से सोलर प्लांट स्थापित करवाएं।
7. स्थापना के बाद, प्लांट के विवरण जमा करें और नेट मीटर के लिए आवेदन करें।
8. नेट मीटर की स्थापना और DISCOM के निरीक्षण के बाद, पोर्टल से कमीशनिंग प्रमाण पत्र प्राप्त होगा।
9. कमीशनिंग रिपोर्ट प्राप्त होने पर, बैंक खाता विवरण और रद्द किया हुआ चेक पोर्टल पर जमा करें। सब्सिडी की राशि 30 दिनों के भीतर बैंक खाते में जमा हो जाएगी।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़

• पहचान प्रमाण पत्र
• पता प्रमाण पत्र
• बिजली का बिल
• छत के स्वामित्व का प्रमाण पत्र

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1.योजना का उद्देश्य क्या है?

यह योजना भारत के घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए बनाई गई है। इसके माध्यम से सोलर पैनल लगाने में सहायता दी जाती है।

2.इस योजना के क्या लाभ हैं?

1. घरों के लिए सोलर पैनल पर सब्सिडी।
2. मुफ्त बिजली की सुविधा।
3. सरकार की बिजली लागत में कमी।
4. स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग में बढ़ोतरी।
5. कार्बन उत्सर्जन में कमी।

3.कौन इस योजना का लाभ उठा सकता है?

1. आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
2. घर का मालिक होना चाहिए और छत पर सोलर पैनल स्थापित करने की क्षमता होनी चाहिए।
3. मान्य बिजली कनेक्शन होना चाहिए।
4. पहले से कोई सोलर सब्सिडी न ली हो।

4.योजना के लिए कैसे आवेदन करें?

1. सबसे पहले, पंजीकरण करना होगा।
2. फिर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा करना होगा।

5.पंजीकरण कैसे करें?

1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
2. पंजीकरण के लिए निम्नलिखित विवरण भरें:
   • राज्य का चयन करें
   • अपनी बिजली वितरण कंपनी का चयन करें
   • उपभोक्ता नंबर दर्ज करें
   • मोबाइल नंबर और ईमेल दर्ज करें

6.योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

1. उपभोक्ता नंबर और मोबाइल नंबर के साथ लॉगिन करें।
2. फॉर्म के अनुसार रूफटॉप सोलर के लिए आवेदन करें।
3. ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें।

7.आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?

1. पहचान प्रमाण पत्र
2. पता प्रमाण पत्र
3. बिजली का बिल
4. छत के स्वामित्व का प्रमाण पत्र

7.रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए कौन सी छतें उपयुक्त हैं?

सोलर पैनल स्थापित करने के लिए किसी भी ऐसी छत का उपयोग किया जा सकता है, जिसकी भार वहन क्षमता पर्याप्त हो।

8.ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सोलर सिस्टम के फायदे क्या हैं?

• बिजली बिल में बचत।
• छत की खाली जगह का उपयोग।
• कम अवधि में स्थापना।
• बिजली वितरण लाइन की आवश्यकता नहीं।
• बिजली खपत और उत्पादन के एक ही स्थान पर होने से घटती ट्रांसमिशन और वितरण हानि।
• कार्बन उत्सर्जन में कमी से पर्यावरण का संरक्षण।

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